बिहार में 1 जनवरी से मुफ्त पेरिटोनियल डायलिसिस, जिला अस्पतालों में अब 52 तरह की सर्जरी

पेरिटोनियल डायलिसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया (PDSI) के राष्ट्रीय सम्मेलन PDSICON 2026 के दौरान बिहार सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी और दूरगामी घोषणाएं की गईं। इस सम्मेलन में देशभर के किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट और स्वास्थ्य क्षेत्र के नीति-निर्माता शामिल हुए, जिन्होंने डायलिसिस उपचार को अधिक सुलभ, किफायती और मरीज-केंद्रित बनाने पर विस्तार से चर्चा की। इसी मंच से बिहार सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में होने वाले बड़े बदलावों की जानकारी साझा की, जो आने वाले महीनों में लाखों मरीजों के जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे।

किडनी रोगियों के लिए बड़ी राहत: 1 जनवरी से मुफ्त पेरिटोनियल डायलिसिस

बिहार में किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों, जैसे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) पटना, में पेरिटोनियल डायलिसिस की सुविधा पूरी तरह सरकारी खर्च पर मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस की तुलना में एक अलग तकनीक है, जिसमें मरीज के पेट (पेरिटोनियल कैविटी) की परत का उपयोग करके शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और विषैले पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे घर पर भी किया जा सकता है, जिससे मरीजों को बार-बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। पारंपरिक हीमोडायलिसिस में मरीजों को सप्ताह में दो से तीन बार कई घंटों के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद थकाऊ प्रक्रिया होती है। इसके उलट, पेरिटोनियल डायलिसिस मरीजों को अधिक स्वतंत्रता देती है और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाती है।

इस घोषणा को लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में यह चर्चा है कि सरकार का उद्देश्य किडनी रोगियों के इलाज को न केवल सुलभ बनाना है, बल्कि उनकी दैनिक जीवनशैली पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी कम करना है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों के लिए यह सुविधा खासतौर पर लाभकारी साबित होगी, क्योंकि उन्हें अब हर हफ्ते शहर के अस्पताल तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

डायलिसिस को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की तैयारी

अब तक की व्यवस्था में एक बड़ी खामी यह रही है कि डायलिसिस को आमतौर पर एक ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) प्रक्रिया माना जाता है, जिसके कारण यह आयुष्मान भारत योजना के दायरे में पूरी तरह से कवर नहीं होती थी। आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वाले (इनडोर पेशेंट) मामलों को कवर करती है, जबकि डायलिसिस जैसी नियमित और दीर्घकालिक प्रक्रियाओं के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत होती है।

इसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार अब डायलिसिस प्रक्रिया को आयुष्मान भारत कार्ड योजना से जोड़ने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। यदि यह पहल सफल होती है, तो इससे राज्य के लाखों किडनी रोगियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा। अभी तक कई गरीब परिवार डायलिसिस के लगातार खर्च को वहन करने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण उनका इलाज बीच में ही रुक जाता है। आयुष्मान भारत से जुड़ने के बाद यह वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हो सकता है, जिससे मरीजों को निरंतर इलाज मिल सकेगा।

अस्पतालों से 'रेफर कल्चर' खत्म करने की दिशा में ठोस कदम

बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की एक पुरानी समस्या यह रही है कि जिला और अनुमंडल स्तर के अस्पतालों से मरीजों को अक्सर बड़े शहरों के प्रमुख अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता था, भले ही उनकी बीमारी का इलाज स्थानीय स्तर पर भी संभव हो। इस प्रवृत्ति को आमतौर पर 'रेफर कल्चर' कहा जाता है, और यह न केवल मरीजों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि बड़े अस्पतालों पर भी अनावश्यक दबाव बनाती है।

अब सरकार इस रेफर कल्चर को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसके परिणामस्वरूप जिला अस्पतालों में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 52 प्रकार की सर्जरी (ऑपरेशन) की जा रही हैं, जो पहले की तुलना में एक बड़ी छलांग है। इसके साथ ही, राज्यभर के जिला अस्पतालों में अब प्रतिदिन लगभग 10,000 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य सरकार जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को कितनी गंभीरता से मजबूत कर रही है।

इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मरीजों को छोटी-मोटी सर्जरी के लिए भी बड़े शहरों की ओर भागना नहीं पड़ेगा। इससे न केवल उनका समय और पैसा बचेगा, बल्कि जिला अस्पतालों पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। साथ ही, बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होने से वहां गंभीर और जटिल मामलों पर बेहतर ध्यान दिया जा सकेगा।

PPP मॉडल पर 17 मेडिकल कॉलेज: निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की रणनीति

बिहार में डॉक्टरों की कमी और मेडिकल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य के 17 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेजों को अब पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर चलाने की योजना बनाई गई है। 'ब्राउनफील्ड' का मतलब है कि ये वे मेडिकल कॉलेज हैं जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन जिनके संचालन और प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है।

इस योजना के तहत निजी या स्वतंत्र संस्थाओं को इन परिसरों में मेडिकल कॉलेज चलाने के साथ-साथ नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान और आयुर्वेद संस्थान भी संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही परिसर में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े कई आयामों को एकीकृत करना है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और छात्रों को व्यापक प्रशिक्षण मिल सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि PPP मॉडल अपनाने से न केवल मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन में सुधार आएगा, बल्कि इससे राज्य में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी को भी दूर करने में मदद मिलेगी। निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और सरकारी संसाधनों के मेल से यह मॉडल दूरदराज के इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और सेवाएं पहुंचाने में कारगर साबित हो सकता है।

पूर्णिया में सर गंगा राम अस्पताल: सीमांचल के लिए बड़ी सौगात

इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि दिल्ली का प्रतिष्ठित सर गंगा राम हॉस्पिटल समूह अब बिहार के पूर्णिया जिले में अपना नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने जा रहा है। सर गंगा राम अस्पताल देश के सबसे विश्वसनीय और प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में गिना जाता है, और इसका बिहार में प्रवेश राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

पूर्णिया, सीमांचल क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है, जहां अब तक उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की काफी कमी रही है। इस क्षेत्र के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अक्सर पटना या राज्य से बाहर जाना पड़ता था। सर गंगा राम अस्पताल के आने से स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे न केवल पूर्णिया बल्कि आसपास के कटिहार, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों के मरीजों को भी सीधा फायदा मिलेगा।

यह कदम सीमांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य असमानता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र की एक प्रमुख मांग रही है।

आयुष्मान भारत कार्ड का व्यापक वितरण

बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जा चुका है, और अब तक 5 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह योजना गरीब और वंचित परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके तहत लाभार्थी परिवार निर्धारित सीमा तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं।

इतने बड़े पैमाने पर कार्ड वितरण यह दर्शाता है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा कवरेज को हर घर तक पहुंचाने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया, डायलिसिस जैसी कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी भी इस योजना के दायरे से बाहर हैं, जिसे लेकर सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है।

दवा आपूर्ति और बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य जांच अभियान

स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार की एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबों तक मुफ्त दवाएं पहुंचाने के मामले में राज्य पिछले डेढ़ वर्षों से पूरे देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रभावी रही है।

इसके साथ ही सरकार ने राज्य में करीब 6 करोड़ लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य और रक्त जांच का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है। इस बड़े पैमाने के जांच अभियान का उद्देश्य आम जनता में बीमारियों की समय रहते पहचान करना है, ताकि उनका इलाज शुरुआती चरण में ही शुरू किया जा सके। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां कई बीमारियां जांच के अभाव में देर से पकड़ में आती हैं, इस तरह के व्यापक जांच अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

समग्र विश्लेषण: बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या मायने रखती हैं ये घोषणाएं

PDSICON 2026 सम्मेलन में की गई ये घोषणाएं बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक व्यापक बदलाव की दिशा में संकेत देती हैं। एक तरफ जहां मुफ्त पेरिटोनियल डायलिसिस और आयुष्मान भारत से इसे जोड़ने की योजना सीधे तौर पर किडनी रोगियों को राहत देगी, वहीं दूसरी तरफ रेफर कल्चर को खत्म करने और जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने जैसे कदम राज्य के समग्र स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मदद करेंगे।

इसके अलावा, PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों का संचालन और सर गंगा राम जैसे प्रतिष्ठित निजी अस्पताल समूहों का राज्य में प्रवेश यह दर्शाता है कि सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। यह रणनीति खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जहां अब तक अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी रही है, जैसे कि सीमांचल का पूर्णिया जिला।

हालांकि इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा और आयुष्मान भारत से इसका जुड़ाव, दोनों ही ऐसी पहल हैं जिनका सीधा असर आम मरीजों की जेब और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसी तरह, जिला अस्पतालों में सर्जरी की बढ़ती संख्या और PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों का संचालन, अगर सही तरीके से लागू किए जाते हैं, तो बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर आने वाले वर्षों में काफी बदल सकती है।

कुल मिलाकर, PDSICON 2026 सम्मेलन में की गई ये घोषणाएं बिहार सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। आने वाले महीनों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, खासकर उन लाखों किडनी रोगियों की, जिन्हें 1 जनवरी से मुफ्त पेरिटोनियल डायलिसिस की सुविधा का सीधा लाभ मिलने वाला है।